ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਵਧੀ– ਮਾਨ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏ. ਸੀ. ਚਾਵਲਾ) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ &#39ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ &#39ਚ ਭਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 46828 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰ.ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਵਧਾਉਣ &#39ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਸੀ), ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ &#39ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਦਿਹਾਤੀ), ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਗਭੱਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ•ੇ ਗਏ ਆਊਟ-ਰੀਚ ਸੈਂਟਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2011 ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 27 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ &#39ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ &#39ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 1-1-2014 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ 46828 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੰਨ•ਾਂ &#39ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 52, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਠਹਿਰ &#39ਚ ਵਾਧਾ 17, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ ਦੀਆਂ 20764 ਨਕਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੜਤਾਲਾਂ 10805 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਜਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ  ਪੜਤਾਲਾਂ, ਹੋਰ ਪੜਤਾਲਾਂ, ਆਮ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤਸਦੀਕ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼-ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1953, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 6697, ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ 319, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 1, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਉਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 237 ਇਤਰਾਜ਼-ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ &#39ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁੰਮਸੁਦਗੀ (ਐਮ.ਆਰ.ਜੀ) ਸਬੰਧੀ 4 ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ &#39ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇ-ਝਿੱਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੰਨ•ਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਆਉਟ ਰੀਚ ਸੈਂਟਰਾਂ &#39ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ &#39ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇੰਨ•ਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ, ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ &#39ਚ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਆਊਟ ਰੀਚ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।