ਸਰਕਾਰ ਦਾ 27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ
ਮਿਤੀ 29-12-2016 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਫੋਕੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 31 ਮਹਿਕਮਿਆ ਦੇ 27000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਪਿਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਹਿਕਮਿਆ ਦੇ 27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੋ ਮਹਿਕਮਿਆ ਦੇ ਹੀ 16846 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ 11,160 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 5686 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਨ।ਇੰਨਾ ਮਹਿਕਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜ.ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ ਜੀ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਤੇ
