ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਦੇਵੇਗੀ ਐੱਮ ਐਲ ਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। 

ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। 

         ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਮਦੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਵਿਖੇ ਯੁਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 20 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ  ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ( ਐਮ. ਐਲ. ਏ, ਐਮ. ਪੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਦਿ) ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਰੁ:ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰਾਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਰੀ-ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣ। 

                ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ, ਪਦ-ਉਨਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ  ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ (ਐਚ ਟੀ, ਸੀ.ਐਚ ਟੀ, ਬੀ. ਪੀ. ਓ. ਜ਼)  ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਈ. ਟੀ.ਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਟਰ ਕੇਡਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਲੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।  ਬਦਲੀਆਂ/ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਸਮੇਤ ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ (ਬੀ. ਐਲ. ਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪੰ.ਸ.ਸਿ.ਬੋ. ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ) ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਡਾਕ ਮੰਗਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਲੱਸਟਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪੈਟਰਨ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਨ – ਪਲਾਨ ਟੈੰਪਰੇਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਪਰਮਾਨੈੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।  

           ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ 1978 ਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਰਜੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। 

        ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਸੰਦੀਪ ਟੰਡਨ, ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ, ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ, ਸੰਜੀਵ ਟੰਡਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਟਿਡ/ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਛੁੱਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਏ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੌਥੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਖੋਹੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਅਤੇ ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡੀ ਡੀ ਓ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਡੀ. ਏ ਅਤੇ ਅੰਤਿਰਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰਖ ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

       ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਚੌਧਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲ ਪੁਰੀਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.1.2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀ ਈ ਐਸ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ 109 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 26 ਮਈ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 1.10.2011 ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਐਮ. ਏ.) ਦੀਆਂ 2-3 ਤਰੱਕੀਆਂ  ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਘੱਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਏ ਸੀ ਆਰ ਦਾ ਪਰਵਾਨਕਰਤਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ :- ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੀਅਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ /ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਅਾਂ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 

      ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਸੋਨੀ, ਤਰਲੋਕ ਭੱਟੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਹਨਾਜ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੋਪੜਾ, ਰਾਜੀਵ ਮੌਗਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।