ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦੇ 1000 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 6 ਜੂਨ 2018 (Pankaj Madan  ) ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ: ਰਿਚਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ  ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸਲਾ ਖ਼ਾਨਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਾੜ ਵਗ਼ੈਰਾ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਰਿਚਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕੋਟਿਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਾ: ਰਿਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਆਦਮੀ) ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਖ਼ਾਨੇ, ਛੋਟੇ ਡਾਕਘਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਰਿੱਡਾਂ, ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ,  ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ/ਰਾਖੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਪੁੱਲ, ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (1) ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਰਾ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। 

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ: ਰਿਚਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਸਮੇਤ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੇ/ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਂਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਔਕੜ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।