ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ
ਫਿਰੋਜਪੁਰ 4 ਸਤੰਬਰ, 2023:ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ., ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਢੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੋਨੂੰ ਕਸ਼ਅਪ ਵਾਈਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਰੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਜੁਗਲ ਆਨੰਦ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਵਾਲ ਖੰਨਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਮਵੀਰ ਮੌਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ, ਮੁੱਖਾ ਕੁਮਾਰ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਲੜਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ, ਹਰਮੀਤ ਮੌਲੀ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਟੈਨੋ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਰੀਤੂ ਅਰੋੜਾ, ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ ਨਰੂਲਾ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਜਰ ਸਨ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕਰਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਵੇ ।
ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31-12-2015 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 01-07-2022 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 01-01-2023 ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 7.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਣ, 01-07-2015 ਤੋਂ 31-12-2015 ਤੱਕ ਦੇ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 01-01-2016 ਤੋਂ 31-10-2016 ਤੱਕ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਪੈਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, 04, 09, 14 ਸਾਲਾ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰੋਕੀ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਐਫ ਟੀ ਏ ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।