ਪੀਐਫਬੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਪੀਐਫਬੀ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 6 ਅਗਸਤ, 2024 – ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਬਲਾਈਂਡ (ਪੀਐਫਬੀ), ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਐਸਯੂ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਲਟੀ ਸੰਘੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੀਐਫਬੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਡ੍ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 8 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸ਼ੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਹਨ – ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬੁਆਏਜ਼ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਗਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰੁੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਓ-ਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਿਆਸ਼ੀਲਕਤਾ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇ. ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1,158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 600 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
