ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ  

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

Ferozepur, 9.7.2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀ: ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ  ਲਈ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 21ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਹ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਬਹੁ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨਹਿਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡ-ਵਰਕਸਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਥਾਂਵਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਰਲਡ-ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦੌਧਰ (ਮੋਗਾ), ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ,ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਹਿਰਾਂ ,ਸੂਏ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਕਸ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।