ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
17.5 ਏਕੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ (17.5) ਏਕੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਗਸਤ 7, 2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਠੱਠਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਰਿਫਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 175 ਡੈਲੀਗੇਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਪਾਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 99% ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 77% ਧਨ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ (17.5)ਏਕੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਵੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਡਾ: ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2022 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਠੱਠਾ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹੁਕਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਚਰ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫੱਤੇਵਾਲਾ, ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਦੂਲੇਵਾਲਾ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਗੁੰਦੜਢੰਡੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
