Ferozepur News

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਮਿਤੀ 30-5-2020 : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ । ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਓ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‌ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਂਹੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨ:ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 1ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ) ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਜਲੀ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 9 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਂਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਚੇਤੰਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਤਲਵੰਡੀ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button