ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ
Ferozepur June 24, 2017 : ਦੀ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲੀਟੀ ਐਕਟ, 1995 ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਦੀ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲੀਟੀ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1995 ਦੇ ਡਿਸਏਬਿਲੀਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਨਲਟੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ਼ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਏਬਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-2 ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾ ਵੀ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਸਏਬਿਲੀਟੀ ਐਕਟ 2016 ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਵਿਆਗਾਂ, ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗਹੀਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ (ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਅੰਗਹੀਣ) ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-2 ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਗਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਿਸ ਨੂੰ "ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ" ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੈਂਪ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੱਰ ਨੰਬਰ 9/260-2017 ਅ3(4) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਤਰ ਨੰ 7/1/2014-1 ਪੀ.ਪੀ.2/953806/1-2-11-4-2017 ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 100% ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ 70% ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੀਵ ਮੱਕੜ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰਹੀਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾਂ 40% ਤੋਂ 100% ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਤਬਾਦਲਾ, ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਰਾਨਾ, ਗੈਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈ਼ਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਉਪ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉ਼ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੰਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਗਹੀਣ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੀਵ ਮੱਕੜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਬੱਬਰ, ਸੰਜੀਵ ਗਰੋਵਰ, ਸਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖਅਧਿਆਪਕ ਗੁਰਨਾਮ ਚੰਦ ਕੰਬੋਜ ਆਦਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
