ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲ਼ੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲ਼ੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 18.11.2020: ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PESOA) ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਂਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ ਅਣਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸਕੇਲ 12000-16500 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ 15600-39100 ਅਤੇ 7600 ਗਰੇਡ-ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ 15600-39100 ਅਤੇ 7800 ਗਰੇਡ-ਪੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 01.01.2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 01.01.2006 ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ (ਸਕੂਲ ਕਾਡਰ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15600-39100 ਅਤੇ 6600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਅਨਾਮਲੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ PESOA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵਲੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਅਤੇ 6000 ਗਰੇਡ ਪੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਅਨਾਮਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੰਮੇੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬਠਿੰਡਾ), ਸ਼੍ਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ (ਮੋਗਾ), ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ਼ ਅੰਗੀ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ), ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸ਼੍ਰੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮੁਕਤਸਰ), ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), ਮਦਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ (ਮਾਨਸਾ), ਜਗਦੀਸ਼ ਬੈਂਸ (ਫ.ਗ.ਸ) ਨਿਖਿਲ ਮੰਡਲ (ਸੰਗਰੂਰ), ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ (ਜਲੰਧਰ), ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ (ਸ.ਅ.ਸ਼ ਨਗਰ), ਵਰਿੰਦਰ ਸਲਹੋਤਰਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ), ਰਾਮ ਪਾਲ ਮਹਾਜਨ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਨਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ (ਸ.ਭ.ਸ.ਨਗਰ) ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
