ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ-ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ-ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਯਮ 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ 8 ਜੂਨ D.C ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾਂ

ਫਿਰੋਜਪੁਰ , 5.6.2020: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਆਰਿਫ਼ ਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ- ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਯਮ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਆਰਿਫ਼ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਚਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਿਯਮ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਗਰੋ ਬਿਜਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।        ‌

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ 7 ਹਜਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 2 C ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼  ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਤਾਲਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬੀ ਕਲਾਂ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਗੁਦੜਢੰਗੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈਂ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਨੇਕੇ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾ਼, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਬੂਟੇ ਵਾਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦੂਵਾਲਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੱਚਰ ਭੰਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹੁਕੇ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫੇਰੋਕੇ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।