27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ

ਮਿਤੀ 02-01-2017 (ਮੋਹਾਲ ੀ) ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਅੱਜ ਇਸੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ।ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਅ ਅਧਿਆਪਕਾਂ,ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ,ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮ ਕੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਅ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਭਜਨ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਰਮਸਅ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਰਾਨ ਭੱਟੀ,ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ 27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਜਿੰਦਰ ਕਲੇਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਾ ਤੇ 27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੋਏ।ਉਨ•ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਕਰੀਬਨ 11500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਅੱਖਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਖੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:-
1. ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਲਦ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
3. ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ 4 ਮਹੀਨਿਆ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ