ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਫਿਰੋਜਪੁਰ  29 ਦਸੰਬਰ   (ਏ.ਸੀ.ਚਾਵਲਾ ) ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ, ਸੰਘਤਾ 1973 ( 1974 ਦੇ ਐਕਟ-2 ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੱਕ  ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਨਾਹੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ &#39ਤੇ, ਰਾਹ &#39ਤੇ,ਸੜ•ਕ ਜਾਂ ਚੌਂਕ &#39ਤੇ ਬਿਨ•ਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕੰਨਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ &#39ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ &#39ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ•ਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ &#39ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣ &#39ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਆਈ.ਏ. ਐਸ. ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜਿਲ•ੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਮੌਕੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮਨਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਂਹੀ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ  ਨੇ 112 ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਚੁੰਗੀ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ,ਲਾਈਟ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹਦੂਦ ਤੋ ਬਾਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ,ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਪੈਦੀਂਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਥੀ ਸਪੀਡ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੰਜੀ:ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ &#39ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰੀਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਟੇਪ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ•ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ/ਰਿਕਸ਼ਾ/ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ/ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਆਦਿ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਆਉਣ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਵਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੀ/ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਾਹੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।