ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਬਿਗਲ
ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਬਿਗਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ ਮੁਖਾਲਫਤ
ਮੋਗਾ, 14 ਸਤੰਬਰ (Harish Monga ) – ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਤੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਰਵਿਸਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੋਗਾ
‘ਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਸਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 15,600
ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਾਫੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 422 ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ
ਕੇਵਲ ਅੱਧੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਿਉਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 15,600 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ
ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। 14 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ
‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 8 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਚੱਲ ਰਹੀ
ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਬੁੱਟਰ, ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਂਘ, ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਤੇ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ
ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸ਼ਟ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ
ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ 4 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਰਤ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸਨ
ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾਨ-ਪਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤੇ
ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
