ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਹਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਹਾਰਾ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ

29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਕੀਤਾ ਰਲੀਜ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 27 ਜਨਵਰੀ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਆਊਟ ਸੋਰਸ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ  ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 29 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ.ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੋਕੇ ਸ੍ਰ.ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ੍ਰ.ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸ੍ਰ.ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ.ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ.ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ. ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਵੇਜ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ, ਸ੍ਰੀ. ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫਤਰ, ਸ੍ਰੀ. ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ  ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬੱਸਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਵਾਨਾ ਹੋਣ ਗਈਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰਥਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ – ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ  ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ , ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ  26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੋਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

* ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

* ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ / ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ15-1-2015 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

* ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੂਬਹੂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕੁੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 37 ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

* ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ 1-1-2016 ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ / ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਗੁਣਾਂਕ 3.8 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01-01-2016 ਤੋਂ 30-06- 2021 ਤੱਕ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। – ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

* ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । – ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ 26000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

* ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4-9-14 ਸਾਲਾ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਕਰੀਮਿੰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

* ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਂਜ 2 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

* ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ।