ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰੁੱਸਤ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰੁੱਸਤ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਹੋਣ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 4 ਸਤੰਬਰ, 2024:

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, 2392 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 569 ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੇਵਲ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਜ਼, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਨਵੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 35,400 ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲ 2018 ਦੀ 3582 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ, 2021 ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ‌ ਅਤੇ 180 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਮੁਢਲੀ ਭਰਤੀ 4500 ਈਟੀਟੀ) ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਕੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਤੇ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚਲੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।