ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋ ਵਰਕ-ਨੋ ਪੇਅ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ

ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋ ਵਰਕ-ਨੋ ਪੇਅ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ

ਸਰਕਾਰ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ

ਹੋਣਗੇ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 7 ਜੂਨ  2022 —  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਿਲ੍ਹਾ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਦੇ ਖੁੱਦ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਜੀਵਨ ਗਰਗ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ, 2022 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ

ਲੈ ਕੇ 9 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਜਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ “ਨੋ ਵਰਕ-ਨੋ ਪੇਅ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰ: 19/7/2022-ਅਮ1(6)/8040, ਮਿਤੀ 06-06-2022 ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀਸੀ.

ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਪਰੋਆ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।