ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 24 ਅਤੇ 25 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 24 ਅਤੇ 25 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Ferozepur, 22.5.2021: ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ 24 ਅਤੇ 25 ਮਈ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਜੇ ਸਟਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਐਲਾਨ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ—ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 3 ਮਈ ਤੋਂ 7 ਮਈ,2021 ਤੱਕ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ 24 ਅਤੇ 25 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਢੋਸੀਵਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧ੍ਵ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਯੂ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਮ੍ਰਿ਼ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ, ਵਿਕਰਮ ਵਿੱਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜ਼ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜ਼ੋ ਮਾਨਸਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਅਮਿਤ ਗਰਗ ਸੰਗਰੂਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੋਪੜ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਿਕਰਮ ਆਦੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਸਮੂਹ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ 25 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ—19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁੱਦਾ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 35 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਿਆਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਥੇ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਪਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਲਰਕ—69, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ—8, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ—2 ਦੀਆਂ 3, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ—1 ਦੀ 1, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਦੀਆਂ 6, ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿ੍ਹਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤਰ(ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਕੋਵਿਡ—19 (ਕਰੋਨਾ) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਵਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਨਾਂਉਣ ਤੇ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਜਿਲ੍ਹੇ, ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਪੂਰਨ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਦਫ਼ਤਰ/ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਵੇ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇਵੇ, ਬਣਦੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦਉਨਤੀ ਕੋਟਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇ,ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਵੇ,ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
