ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਕਤੂਬਰ 25, 2023: ਅੱਜ ਮਿਤੀ 23-10-2023 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਵਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਤਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਟੀ.ਏ ਅੰਕੜਾ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਕਲਰਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ਪਾਲ ਕੰਬੋਜ਼, ਜੂਨੀਅਰ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਜ਼ਾ-3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਬ ਚਾਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ 25-10-2023 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਇਜ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੜਕਾ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਊਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ 12% ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਜ਼ੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਨੋਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 40-50 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
