ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ, 2024: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਜੀਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 56% ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ 59% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ₹4,800 ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਸਲ ₹1,000 ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਜ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 25% ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ SKM (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ KMM ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ “ਮੌਤ ਤੱਕ” ਵਿਰੋਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
