ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤੇ

11.2.2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇੈਣੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ . ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.302 ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਕਿ ਦੰਗਈ ਕਰ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.

ਇਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ.    ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ.ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ 14,16 ਤੇ 18 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਪੜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟਹਿਣੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 120B ਧਾਰਾ  ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ .ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ .

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ 120B ਦਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ

23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ .ਦਿੱਲੀ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ,ਦਿੱਲੀ ਮਰਚੇ ਦੇ 743 ਸ਼ਹੀਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ.