ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
Ferozepur, July ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਂਹੀ ਦਿੰਦਿਆ ਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ : ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ ਭਰੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਂਹੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲਣ ਲਈਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ,ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਫਲਿਟ ਵੰਡਣ ਤੇ ਕੰਧ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਧੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਦੀ ਖਸਲਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 14,19 ਤੇ 21 ਰਾਂਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ,ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ,ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈਕੜੈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ,ਲੇਖਕ,ਕਵੀ,ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ 144 ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾ ਉੱਤੇ ਲਾਬੰਧੀ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਡਾ: ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ,ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ,ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ,ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ,ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।—-ਬਲਜਿੰਦਰ ਤਲਵੰਡੀ
