ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੱਸਿਆ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੱਸਿਆ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ।
Ferozepur, 2.2.2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਿਪਾਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022- 23 ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਨ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 1ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ 6% ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 4.25% ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 3.84% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ 25% ਤੋਂ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਕੇ ਕਾਰਪਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਵੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੰਡ ਮਾਮੂਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡੀਬੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ
ਦੇਣ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
