ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।
ਵੱਲ-: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਰਾਹੀਂ: …………………..
ਵਿਸ਼ਾ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਲਈ 21 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੀ ਜਾਵੇ।
- ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ।
- ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ,ਸੇਮ-ਨਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਘਾਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (ਸੀ2+50%) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆਈ/ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਖਾਤਰ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਵਾਟਰ ਰੀ-ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਠੋਸ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ,ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਣੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ।
।
ਵੱਲ-: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਰਾਹੀਂ: …………………..
ਵਿਸ਼ਾ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਲਈ 21 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੀ ਜਾਵੇ।
- ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ।
- ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ,ਸੇਮ-ਨਾਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਘਾਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਲਈ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (ਸੀ2+50%) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆਈ/ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਖਾਤਰ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ, ਵਾਟਰ ਰੀ-ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਠੋਸ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ,ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਣੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ।
