ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ
3.11.2022: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ |
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਵਜੂਦ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੋ ਅੱਜ ਤਕ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੱਕ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਗੋਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੂਲਜ਼ 2022 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।