ਕਿਸਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਕਿਸਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
ਹਰੀਸ਼ ਮੋਂਗਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 10 ਅਗਸਤ, 2024: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲੇਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਡਾ: ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਮਾਰੈੱਡੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਗੁਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। .
