ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨਹੀ ਖਾਂਦੇ ਮੇਲ – ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੋਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨਹੀ ਖਾਂਦੇ ਮੇਲ,
ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਠੇਂਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੇ ਰੋਅ ‘ਚ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਊਂਕ ਵਾਂਗ ਚਿਬੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ
ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਜ਼ਟ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆ ਸਾੜੀਆ
ਮਿਤੀ 28 ਮਾਰਚ 2018(ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਚੋਂਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ਟ ਦੋਨੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਦੋਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀ ਦਿਖੀ।ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ,ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵਾਅਦਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੋਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ,ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ,ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਿਉਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਦੋਰਾਨ ਤੋਹਫਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਜੇਬ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਲਾਨਾ 2400 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਕੇ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਕੀਦਾਰ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲਦਾਰ, ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਅੋਖੇ ਹਲਾਤਾ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਦਾ ਸਲਾਨਾ 2400 ਰੁਪਏ ਕੱਟਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਜੰਜੋਆ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਦੀਆ ਕਾਪੀਆ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਉ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੋਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
