Ferozepur News
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 3 ਅਗਸਤ 2018 ( Manish Bawa ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ॥ ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਤੇਜਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮ-ਗਾਰਡਜ਼, ਸੈਨਿਕਾਂ/ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ 40 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ/ਵੇਚ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ/ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਿਕ (ਪੌਲੀਥੀਨ) ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ/ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 40 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਰੀਸਾਈਕਲਡ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ( ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦਿ) ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
