ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਿਨਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ, ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਮਿਤੀ 30.06.2023( ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ  ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ, ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਨਕ ਸਿੰਘ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ   ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੰਤਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 3% ਸਲਾਨਾ  ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਫਾਇਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਭੱਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਰੂਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ 9 ਮਹੀਨਿਆ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ।ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀੳ ਸ਼ੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।  ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ  ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।