ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ।
ਮੋਹਾਲੀ 06 ਮਾਰਚ ( ) :- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਈ।ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ. ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ,ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੇਜ 7 ਦਾ ਚੋਂਕ ਜਾਮ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ 08 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ 10300 ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ।
07 ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ 10300 ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਤਾਂ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ•ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗਲੂਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ•ਾਂ ਵਜ•ਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ,ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ,ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ,ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਡਾ.ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੇਜ਼ 7 ਦਾ ਚੋਂਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ 08 ਮਾਰਚ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ,ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ,ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ,ਗੋਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ,ਗੋਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀਨਾ ਜੰਮੂ,ਡੀ. ਐਮ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੋਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,ਆਲ. ਇੰਡੀਆ. ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ,ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਲਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਤਰਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
