ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ—–ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ  14 ਦਸੰਬਰ  (ਏ.ਸੀ.ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ(1955 ਤੋਂ 1965 ਤੱਕ) ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ(26 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ)  ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਜੀ: ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 08 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਨ•ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਉਨ•ਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਸੰਕਟਕਾਲ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਜਿਸ  ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ,  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ  ਫੁਟਕਲ ਸ਼ਾਖਾ ਕਮਰਾ ਨੰ :11 ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ• ਦੇ  ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ  ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ  ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਉਨ•ਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ  ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ  ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ,ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ•,ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ  ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ  ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ।