ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਇਪਿਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਬਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 2 ਫਰਵਰੀ, 2021:

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਇਪਿਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਬਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰੂਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਨੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ –

(1) (a)       ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ G.S.R.7/Const/Art.309/Amd.(15)/2015 ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ, 2015 ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ, 1994 ਦੇ ਰੂਲਜ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਤ 14 ਏ ਅਤੇ ਰੂਲਜ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਮਲਿਤ (inserted) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਕੇ ਸਟੈਨੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਦੀ ਹੱਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 15.03.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਰ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 1 (2) ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “They Shall come in force on and with effect from the date of their publication in the Official Gazette.”

(b)        RTI ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 15.03.2015 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਿਸਲ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਜੂਦ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਆਫਿਸ ਨੋਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਰੂਲਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ-3 ਰੂਲਜ 1976 ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 1.03.2015 ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ-3 ਰੂਲਜ 1976 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ-3 ਰੂਲਜ 1976 ਦੇ ਰੂਲਜ ਕੇਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਆਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਨੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਨੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(2)      ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਤਹਿਤ 50-50 ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ ਨਾਲ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਦੀ ਪਲੇਸਮੇਂਟ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 1961 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਅਨੁਪਾਤ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲੇਸਮੇਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਆਏ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਨੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(3)      ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਲਰਕ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਲੇਸਮੇਂਟ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਲੇਸਮੇਂਟ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ, ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਆਏ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਨੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(4)      ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਆਏ ਸਟੈਨੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਨੋ ਕਰਮਚਾਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਜਰ ਸਟੈਨੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਨੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(5)      ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਉਪਲਭੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਨੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਫਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੰਗਰੂਰ, ਰਾਜਨ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਮੋਗਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਫਤਰ ਜਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਫਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ।