ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ) :  ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 1186 ਪੇਂਡੂ ਹੈਲਥ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਦ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਚੋਥਾ ਦਰਜ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਾਹ ਪੱਖੀ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜ•ਤਾਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਅਨਿਲ ਵਾਟਸ, ਵਿਕਾਸ ਚਾਵਲਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦੀਪ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜ•ਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੌਏ 19 ਦਸੰਬਰ 2016 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ  ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ।