Ferozepur News
ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਜੂਨ ਤੋ ਰੋਸ਼ ਅੰਦੱਲਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ -ਪੀ. ਐਫ. ਬੀ. ਪੰਜਾਬ

ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਜੂਨ ਤੋ ਰੋਸ਼ ਅੰਦੱਲਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ —ਪੀ. ਐਫ. ਬੀ. ਪੰਜਾਬ
ਗੌਰਵ ਮਾਣਿਕ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 31 ਮਈ 2021 — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅੰਨਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਊਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨੁੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੀ. ਐਫ. ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 332 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਨ ਦਾ ਇਸਤਿਹਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।ਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ 2021 ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਟ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ fੰੲਨਾ ਅਸਮਾੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਇਕ ਨਵਾ ਸ਼ੋਸਾ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋੋ ਛਡਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਿਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਸੀ ਕਿਉਕਿ ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋ ਛੋਟ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਰ ਉਲਘੰਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਤਰਹਾੀਣਾ ਨੁੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਸ ਵੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਰਹੀਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਜੂਨ 2021 ਤੋ ਇਕ ਰੋਸ਼ ਅੰਦੱਲਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਰਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਕਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕੇ।ਜੇਕਰ ਚਲਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਸ਼ ਅੰਨੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਇਕ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।