ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਨਹਿਰ ਨਾਂਹ ਕੱਢਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 18.3.2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਹੋਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਿਟੀ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
