ਓਐਫਬੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਓਐਫਬੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਓਐਫਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ 41 ਅਸਲਾ ਫੈਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਐਫਬੀ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ — ਟੀਕੇਏ ਨਾਇਰ ਕਮੇਟੀ (ਮਈ, 2000 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ), ਡਾ. ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ (2004 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ), ਰਮਨ ਪੁਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ) ਨੇ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਨ•ਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਐਫਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹਨ —
ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਲਈ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਲਾਗਤ+ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਐਫਡੀ ਇਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਓਐਫਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹਨ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਲਈ ਦਰਮਾਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਬਰਾਮਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਵਧੇਗਾ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
