ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਠਕਰਾਲ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1967 ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਗ੍ਰਾਟ ਇਨ ਐਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ  ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ 484 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਐਡ ਲੀਜ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾਨ ਆਦਿ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏਗੀ ਤਦ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੰਧ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 3200 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੈਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋਰ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਨਾ ਬਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਉਥੇ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 17000 ਸਕੂਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲੀਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਗੇਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਠਕਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।