8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੂਚੀ 21, 2024: ਸੰਯੂਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੋਹਰੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ (5.35%) ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 125 ਰੁਪਏ (5%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.28% ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਬੇੜਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੋ ਸਕੇ | ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ. ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇਣ | , ਦਿੱਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, 24 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ। ਜੂਨ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
