ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 7 ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਬਿੱਲਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 7 ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਿੱਲਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 7 ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 1.6.2020:ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 7 ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀਵਾਲਾ ,ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੱਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੀਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹੁਕਾ, ਮਮਦੋਟ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਤਾਲਾ, ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-1 ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ-2 ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੇਘਾ ਪੰਜ ਗਰਾਈ, ਝੋਕ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰੀਂਹ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੀਆਂ (ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ (ਮੋਟਰਾਂ) ਦੇ ਬਿੱਲ
ਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੀਆਂ (ਮੋਟਰਾਂ) ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਰਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ,ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।————————–ਬਲਜਿੰਦਰ ਤਲਵੰਡੀ
