ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ,ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੋਗਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-19 ਜੂਨ( )ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ.ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ,ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੈੱਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ,ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਗਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-19 ਜੂਨ( )ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਦੀਪ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ,ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ.ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ,ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੈੱਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ,ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੱਲੋਕੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ,ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ,ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਗਲ,ਨਸੀਬ ਕੁਮਾਰ,ਗੁਰਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹਰਦਾਸਾ,ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰਬੜ ਭੰਨ,ਰਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਲੋਥੀਆ,ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ।