ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ।
3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਿਤੀ 28—8—2021 (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ਼ ਜਿਲ੍ਹਾ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥੈਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸੂਬਾ ਆਹੁੱਦੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਡਪੁਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਸੂਬਾ ਖਜਾਨਚੀ, ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੇਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 31 ਅਗੱਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ਼ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਦਉਨਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੋਟਾ ਪਦਉਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਫ (ਕਲਰਕ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ)ਦੇਣ,ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਵੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਡੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਬਨਾਉਣ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.—1 ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ.—2 ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਦਉਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ—ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਢਲੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੈਪਟੌਪ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇਣ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ 31 ਅਗੱਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ 3 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਗੱਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
