ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 8.5.2021:  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਰਮੀਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 2021 ਅੱਧਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਈ ਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ” ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ” ਵਰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 22 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਤੇ ਹੈ।ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ , ਸਕੂਲ , ਕਾਲਜ , ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ 1870 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 325 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਚਪੜਾਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ । ਪੈਂਤੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮਘੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ , ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੀ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ.ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਤਰ ਸਸ਼ਤਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।