ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ

ਫਿਰੋਜਪੁਰ  10.9.2020:  ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾ ਜਿਵੇ ਆਸ਼ਾ/ਮਿਡ—ਡੇ—ਮੀਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਤੇ ਘੱਟੋ—ਘੱਟ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ 31.12.2020 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 01.12.2011 ਦੇ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਰੁੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲਾ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਨਵਰੀ 18 ਤੋ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 158 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਪੇ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 50# ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੋਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 3400 ਪੋਸਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੀਆਂ 8635 ਪੋਸਟਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੂਰਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਟਥਸ਼ 2020) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰਮਨ ਅੱਤਰੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਹੈਪੀ, ਬਲਬੀਰ ਗਿੱਲਾ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੇਖਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਥਿੰਦ, ਫਰਾਂਸਿਸ ਭੱਟੀ, ਮਨੋਜ ਗਰੋਵਰ, ਰਕੇਸ਼ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘਆਦਿ ਆਗੂਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ—19 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ—ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵੱਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 250 ਮਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਾ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।