ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੀਪੀਆਰਓ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਿਆ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੀਪੀਆਰਓ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਿਆ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 9 ਜਨਵਰੀ, 2025: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਰਿਕ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਕੱਕੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸਲ ਐਫਆਈਆਰ (ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ “ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ” ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ” ਅਤੇ “ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਮੇਰਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ, 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਦ ‘ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਸੂਰਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਮੋਡੋਰ (ਰਿਟਾਇਰ) ਮਜੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ 94 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
