ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕਰੇਗੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਦਧਾਰ: ਠਕਰਾਲ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਚਹੁੰ ਮੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਇਸਦਾ ਸਭ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਵੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ 1967 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਵਿਚ ਅਣਵੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸਾ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੋਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਦੇ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਰਜਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 100-100 ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਵੇਖਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਜਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਗੋਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਠਕਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਬਣਾਏ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਣਕਾਂ ਲੋਟਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਕੂਲ 100-100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।