ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ ਜਾਰੀ

ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਰਹੀ ਜਾਰੀ

ਕਮਲਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਾਧਾ , ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਘੜੇ ਭੰਨ੍ਹ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 28 ਨਵੰਬਰ 2023 ( )-

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ  8 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਬਾਡੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਊਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੜੇ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ., ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਟਨੇਜਾ, ਹਰਮੀਤ ਮੱਲੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੋਨੂੰ ਕਸ਼ਅਪ ਵਾਈਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰ ਨਾਥ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਜੁਗਲ ਆਨੰਦ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੈਨੋ, ਅਮਨ, ਮਨੀਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ  ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੈਨੋ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੁੱਖਾ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਲੜਾ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸਟੈਨੋ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੇਬਰ ਦਫਤਰ, ਸੰਦੀਪ ਕਟੌਚ, ਮਨੋਜ ਖੱਟਰ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰੀ, ਸ਼ੀਨਮ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਸਮੀਰ ਮਾਨਕਟਾਲਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 01-01-2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31-12-205 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 01-07-2022 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 01-01-2023 ਤੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 2.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਣ, 01-01-2016 ਤੋਂ 31-10-2016 ਤੱਕ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਡੀਏ  ਦੇ  ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਿਤੀ 15-01-2015 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, 4, 9, 14 ਸਾਲਾ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਰੋਕੀ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ, ਐਫ ਟੀ ਏ ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐੈਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰਿਆ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ  ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।