ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ

ਫਿਰੋਜਪੁਰ 20 ਅ੍ਰਪੈਲ 2016(  ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰਾਹੀ ਵਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਆਦਿ ਤੇ ਲੋੜ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ N35R“ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ (32S5/ PS52/ 93S5) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲੀਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਵੱਲੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸੂਚੀ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੀ ਪੜ•ਾਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਕੇਵਲ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ, ਡਾਇਰੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਬੈਗ, ਵਰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੋਗੋ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਵਰਦੀ ਅੱਜ ਤੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਜੇਕਰ ਵਰਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ/ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਫੀਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈ.ਸਿ./ਐ .ਸਿ .) ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕਠੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਵੱਧ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20545 ਆਫ 2009 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਫੀਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੋ ਵੀ ਫੀਸ/ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੈੱਡ ਹੇਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸੈਸ਼ਨ 2016-17 ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ)। ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲੀ ਤੋ ਦੱਸਵੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 2500/- ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਰਵੀ ਤੋ ਬਾਹਰਵੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ 3000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ/ਘਾਟਾ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ 2500/- ਜਾਂ 3000/- ਤੋ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਗੇ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋ ਹੀ ਯੋਗ ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ/ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਇਜ਼ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਹੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਕੂਲੀ ਵੈਨਾਂ/ਬੱਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੌਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਵੈਨ/ਬੱਸ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੁਰ ਨਹੀ ਕਰੇਗਾ।ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ- ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਵੱਲੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ/ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਆਉਣਗੇ  ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 41M3 ਜ਼ਾਂ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।