ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਵਿਸਟ ਹਰਪਰੀਤ ਮਹਿਮੀ -ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਵਿਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਝੂਠੀ ਰਪਟ
– ਇਸਤਗਾਸੇ ਦੀ ਬਿਨਾਹ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
– ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ
– ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
– ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ

Ferozepur, August 26, 2019: ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਵਿਸਟ ਹਰਪਰੀਤ ਮਹਿਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਜਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਵਰਦੀ ਲਹਾਉਣ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਤੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 
     ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਹਿਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕੇਤਨ ਪਾਟਿਲ ਬਲੀਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਗਏ।
     ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਮਹਿਮੀ ਨੇ 03 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੋਕਿ 08 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ਼ ਗਰੀਵੈਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਪੋਰਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਂ ਸਟੇਟਸ ਪੈਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।  
     ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਂ ਮਹਿਮੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਮਹਿਮੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋੲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੌਕਸੀ ਸੈੱਲ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਹਿਮੀ ਦੀ ਸਿਕਾਇਤ ਸਵਾ ਸਾਲ ਆਈ.ਜੀ. ਰੇਂਜ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਰਹੀ।
ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਥਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਹਿਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਫਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਗਾਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਰੋਕਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਮੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ:
1- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸੀ.ਸੀ. ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੂਟੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ। 
2- ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਪੱਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਣੇ ਅਇਅ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੋਗਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਮੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3- ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਪਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਅਤੇ ਵੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮਹਿਮੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਸਦਾ ਦੇਖ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀਂ ਮਹਿਮੀ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
     ਮਹਿਮੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਮਹਿਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ੳਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਚੁੱਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ  ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇਪੜਤਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।