ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ
ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ੀਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ
– ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ
– ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
– ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜ਼ੀਰਾ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) 17 ਦਸੰਬਰ 2022:
ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਆਈ.ਜੀ. ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
